• मुख्यमंत्री Nayab Singh Saini का सख्त रुख, 
• श्रम विभाग के अधिकारियों पर गिरी गाज,
• निर्माण श्रमिक पर्चियों में गड़बड़ी का मामला, 
• 22 जिलों में 21 लाख से अधिक कार्य पर्चियों की जांच,  
• कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई,
• Haryana में श्रमिक पंजीकरण विवाद पर सरकार सख्त,  
• विधानसभा में मुख्यमंत्री का बयान, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति दोहराई,
• श्रमिक कल्याण योजनाओं में अनियमितता पर DBT पर फिलहाल रोक,

हरियाणा में निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण से जुड़ी अनियमितताओं के मामले में राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री Nayab Singh Saini ने जानकारी दी कि मामले की प्रारंभिक जांच के बाद श्रम विभाग के तीन श्रम निरीक्षकों और एक पटवारी को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा छह ग्राम सचिवों, एक कनिष्ठ अभियंता और एक पंचायत अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है।

मुख्यमंत्री ने यह जानकारी सदन में बजट पर चर्चा के दौरान दी। उन्होंने सदस्य डॉ. रघुबीर कादियान द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सरकार इस मामले में पूरी पारदर्शिता के साथ कार्रवाई कर रही है और यदि जांच में अन्य कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

निर्माण श्रमिक पंजीकरण में सामने आई गड़बड़ियां

मुख्यमंत्री के अनुसार यह मामला Haryana Bhawan Evam Other Construction Workers Welfare Board की 21 अप्रैल 2025 को आयोजित बैठक के दौरान सामने आया था। बैठक में पाया गया कि निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण के लिए जमा की गई 90 दिन की कार्य पर्चियों के सत्यापन में कई गंभीर विसंगतियां हैं।

इस जानकारी के सामने आने के बाद सरकार ने मामले को दबाने के बजाय तुरंत कार्रवाई करने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

22 जिलों में बड़े स्तर पर हुई जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने सभी जिलों में कार्य पर्चियों का दोबारा सत्यापन कराने के निर्देश दिए। इसके लिए एक समिति का गठन किया गया और जिला उपायुक्तों को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई।

राज्य के सभी 22 जिलों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कुल 21 लाख 78 हजार 523 कार्य पर्चियों की जांच की गई है। प्रारंभिक जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

मुख्यमंत्री Nayab Singh Saini ने कहा कि जांच प्रक्रिया अभी जारी है और जैसे-जैसे और तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

कुछ योजनाओं के DBT पर अस्थायी रोक

अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार ने कुछ योजनाओं के Direct Benefit Transfer (DBT) को फिलहाल रोकने का फैसला किया है। हालांकि पेंशन, मृत्यु सहायता, दुर्घटना सहायता और NCR क्षेत्र में GRAP से जुड़ी तीसरी और चौथी श्रेणी के भत्तों जैसी आवश्यक योजनाओं को इस रोक से बाहर रखा गया है।

सरकार ने पूरे मामले की विस्तृत जांच के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। यह समिति जांच पूरी कर जल्द ही अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।

सही श्रमिकों को मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जिन श्रमिकों की कार्य पर्चियां जांच में सही पाई जाएंगी, उन्हें सभी निर्धारित लाभ जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य पात्र श्रमिकों को योजनाओं का लाभ देना और अनियमितताओं को समाप्त करना है।

उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति zero tolerance की नीति पर काम कर रही है और भविष्य में भी इस नीति से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।